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“नर्सिंग भर्ती को लेकर प्रदेशभर में हलचल: 5 फरवरी को जयपुर कूच की तैयारी”

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💥 सूचना विशेष: नर्सिंग भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट | 5 फरवरी को जयपुर में प्रस्तावित प्रदेश स्तरीय धरना ✍️ By Arjun Hansaliya Nursing Officer | Health Policy Analyst राजस्थान में नर्सिंग भर्ती एवं आने वाली भर्तियों के भविष्य को लेकर यह समय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेशभर में नर्सिंग समुदाय के बीच चर्चा तेज हो गई है और संगठनात्मक गतिविधियाँ भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। 📢 क्या है पूरा मामला? जानकारी के अनुसार राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति द्वारा 5 फरवरी (गुरुवार) को शहीद स्मारक, जयपुर पर प्रदेश स्तरीय शांतिपूर्ण धरना आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। 🔎 जिलों में क्या चल रहा है? ✔️ जिला स्तर पर बैठकों का आयोजन ✔️ अधिक से अधिक सहभागिता पर जोर ✔️ संगठनात्मक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा इसी क्रम में दौसा जिले में प्रतीकात्मक रूप से पीले चावल वितरण कर स्थायी एवं संविदा कर्मियों द्वारा 5 फरवरी को जयपुर पहुंचने का सामूहिक संकल्प लिया गया — जो संगठनात्मक जागरूकता का सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। 🙏 विशेष आभार टीम द...

राजस्थान सरकारी कर्मचारियों हेतु House Rent Allowance (HRA) नियम

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Rajasthan HRA Rules Part 1 | HRA क्या है? | Arjun Hansaliya 🏠 Rajasthan HRA Rules – PART 1 HRA क्या है? | क्यों दिया जाता है? | कानूनी आधार ✍️ By – Arjun Hansaliya ⚠️ महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर (PART 1 से PART 18 तक पूरी सीरीज हेतु) यह पूरी HRA Series (Part 1–18) केवल शैक्षणिक एवं सूचना उद्देश्य से तैयार की गई है। इस सीरीज में दी गई जानकारी Rajasthan HRA Rules, Finance Department के आदेश, सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया एवं प्रचलित व्याख्या पर आधारित है। किसी भी कर्मचारी का HRA दावा, भुगतान, रोक या वसूली संबंधित विभाग, DDO, सक्षम प्राधिकारी एवं लागू नियमों पर निर्भर करती है। यह सीरीज किसी भी सरकारी आदेश, विभागीय निर्देश या न्यायिक निर्णय का विकल्प नहीं है। किसी विशेष केस में निर्णय लेने से पहले कर्मचारी को अपने विभाग / DDO / Finance Rules / आधिकारिक आदेश अवश्य देखने चाहिए। लेखक या वेबसाइट किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि, वसूली या विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। यह सीरीज किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह (Legal Advice) नहीं है। 👉 उद्देश...

जब झारखंड में नर्सिंग निदेशालय बन सकता है, तो राजस्थान में क्यों नहीं? नर्सिंग पदोन्नति और कैडर सुधार पर नीति-आधारित विश्लेषण

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जब झारखंड में नर्सिंग निदेशालय बन सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं | नर्सिंग पदोन्नति का स्थायी समाधान 🔴 जब झारखंड में नर्सिंग निदेशालय बन सकता है, तो राजस्थान में क्यों नहीं? ✍️ By Arjun Hansaliya सारांश (Overview): यह लेख किसी व्यक्ति, पदाधिकारी या विभाग के विरुद्ध नहीं है। यह लेख नर्सिंग संवर्ग की पदोन्नति, कैडर संरचना, प्रशासनिक स्वतंत्रता और राजस्थान में नर्सिंग निदेशालय की आवश्यकता पर एक नीति-आधारित, संतुलित और तथ्यात्मक विमर्श प्रस्तुत करता है। भूमिका : पदोन्नति सूची के बाद उठता असली सवाल हाल ही में जारी पदोन्नति सूची में जिन नर्सिंग साथियों को पदोन्नति प्राप्त हुई है, वे निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। यह उनके वर्षों के अनुभव, सेवा और धैर्य का सम्मान है। लेकिन इसी खुशी के साथ एक गंभीर और असहज प्रश्न भी सामने आता है — क्या यह पदोन्नति व्यवस्था पूरे नर्सिंग संवर्ग के लिए न्यायपूर्ण, समयबद्ध और सम्मानजनक है? यदि ईमानदारी से देखा जाए, तो उत्तर अक्सर “नहीं” में मिलता है। यही वह बिंदु है जहाँ से नर्सिंग निदेशालय की आवश्यकता समझ में आ...

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